मोहन कैबिनेट के बड़े फैसले: गेहूं पर ₹40 बोनस को मंजूरी; उज्जैन में बनेगा ₹945 करोड़ का एलिवेटेड कॉरिडोर और जल गंगा संवर्धन अभियान का शंखनाद

भोपाल (18 मार्च 2026): मध्यप्रदेश सरकार ने आज की कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विकास और किसानों की खुशहाली के लिए खजाना खोल दिया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार 'सुशासन' और 'तेज विकास' के अपने संकल्प पर मजबूती से आगे बढ़ रही है।

1. किसानों को बड़ी सौगात: गेहूं पर बोनस

सरकार ने किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर अतिरिक्त बोनस देने का निर्णय लिया है:

• बोनस: गेहूं उपार्जन के लिए ₹40 प्रति क्विंटल का बोनस मंजूर किया गया है।

• नई दर: इस वृद्धि के बाद अब प्रदेश में गेहूं की खरीदी ₹2,625 प्रति क्विंटल की दर से होगी।

2. इंफ्रास्ट्रक्चर: उज्जैन और इंदौर के लिए खास सौगात

परिवहन और यातायात को सुगम बनाने के लिए दो बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी मिली है:

• उज्जैन एलिवेटेड कॉरिडोर: उज्जैन के चिमनगंज चौराहे से इंदौर रोड तक 5.5 किलोमीटर लंबा टू-लेन एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाएगा। इस पर ₹945 करोड़ खर्च होंगे, जिससे महाकाल की नगरी में ट्रैफिक का दबाव कम होगा।

• फोर-लेन सड़क: बदनावर से टिमरनी फोर-लेन सड़क को दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ने की स्वीकृति दी गई है। ₹3,839 करोड़ की इस योजना से प्रदेश की कनेक्टिविटी वैश्विक स्तर की होगी।

3. सिंचाई और जल संरक्षण

• पनवा माइक्रो सिंचाई परियोजना: रीवा जिले के किसानों के लिए ₹228 करोड़ की इस परियोजना को मंजूरी दी गई है। इससे 7,500 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी।

• जल गंगा संवर्धन अभियान: 19 मार्च से 22 मार्च तक पूरे प्रदेश में जल संरक्षण के लिए महाअभियान चलाया जाएगा। राज्य सरकार ने इसके लिए केंद्र के साथ समझौता (MoU) भी किया है।

4. LPG आपूर्ति पर सरकार का भरोसा

मध्य-पूर्व (West Asia) में जारी युद्ध और तनाव के बीच एलपीजी की किल्लत की खबरों पर कैबिनेट ने स्थिति स्पष्ट की:

• सरकार ने तेल कंपनियों के साथ समन्वय स्थापित किया है और प्रदेश में LPG की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।

• सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि वे आपूर्ति श्रृंखला (Supply Chain) की निगरानी करें ताकि उपभोक्ताओं को परेशानी न हो।

कैबिनेट फैसलों का सार (Key Highlights):

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