इंफाल (2 अप्रैल 2026): मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य में शांति, स्थिरता और जनविश्वास की बहाली के लिए उपद्रवी तत्वों पर नियंत्रण पाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
1. राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षा (NH Security):
निर्बाध आवाजाही: मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर सामान और लोगों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा उपायों को और मजबूत करने पर जोर दिया।
सुरक्षित गलियारे: उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य भर में 'सुरक्षित गलियारे' बनाए जाएं ताकि परिवहन में कोई बाधा न आए।
2. उपद्रवियों के खिलाफ 'निर्णायक' कार्रवाई:
मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया (X) पर अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई:
सख्त निर्देश: सभी उपद्रवी तत्वों से सख्ती से निपटने और उन्हें नियंत्रित करने के लिए स्पष्ट आदेश जारी किए गए हैं।
प्राथमिकता: लोगों की जान और माल की सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रशासन का पहला कर्तव्य है।
समन्वित प्रयास: शांति बनाए रखने के लिए विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय (Coordinated Action) पर जोर दिया गया।
3. दिल्ली दौरे का असर:
गृह मंत्री से मुलाकात: मुख्यमंत्री खेमचंद सिंह ने बुधवार को दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की थी, जहाँ मणिपुर की वर्तमान स्थिति पर विस्तृत चर्चा हुई।
केंद्र का सहयोग: माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद केंद्र सरकार द्वारा राज्य को अतिरिक्त सुरक्षा सहायता और रणनीतिक दिशा-निर्देश प्राप्त हुए हैं, जिन्हें अब धरातल पर उतारा जा रहा है।
निष्कर्ष:
मुख्यमंत्री का यह सक्रिय रुख दर्शाता है कि मणिपुर सरकार अब कानून-व्यवस्था को लेकर किसी भी प्रकार की ढील देने के मूड में नहीं है। विशेष रूप से राजमार्गों की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करना राज्य की आर्थिक स्थिति और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को सुचारू बनाए रखने के लिए एक रणनीतिक कदम है।
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