मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार 'जीरो टॉलरेंस' और 'डिजिटल गवर्नेंस' के माध्यम से भ्रष्टाचार पर लगाम लगा रही है, जिससे राज्य के राजस्व में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई है।

1. विभागवार बजट आवंटन (मुख्य मदें)

2. राजस्व में भारी बढ़ोत्तरी: भ्रष्टाचार पर लगाम का असर

मुख्यमंत्री ने दो प्रमुख विभागों के राजस्व आंकड़ों के जरिए सुधार को रेखांकित किया:

• आबकारी विभाग: पूर्ववर्ती सरकार के 5,110 करोड़ रुपए के मुकाबले अब यह 11,000 करोड़ रुपए (अनुमानित) तक पहुँच गया है।

• खनिज राजस्व: वर्ष 2021-22 में यह 12,305 करोड़ रुपए था, जो अब बढ़कर 14,592 करोड़ रुपए हो गया है। लक्ष्य 17,000 करोड़ रुपए का है।

3. ऊर्जा और जल संसाधन: 'सुपर क्रिटिकल' से 'सोलर' तक

• जल विद्युत: 8300 मेगावाट की पंप स्टोरेज परियोजनाओं के लिए 6 स्थलों का चयन।

• सस्ती बिजली: कृषि पंपों के लिए 5,500 करोड़ और घरेलू उपभोक्ताओं (400 यूनिट तक) के लिए 800 करोड़ रुपए की सब्सिडी का प्रावधान।

• सिंचाई: अटल सिंचाई योजना के तहत 115 बंद परियोजनाओं को फिर से शुरू किया गया है, जिससे 76 हजार हेक्टेयर क्षेत्र लाभान्वित होगा।

4. डिजिटल छत्तीसगढ़ और AI मिशन

मुख्यमंत्री ने तकनीक को सुशासन का आधार बताते हुए कई नई पहलों की घोषणा की:

• मुख्यमंत्री AI मिशन: 100 करोड़ रुपए के बजट से उच्च शिक्षण संस्थानों में AI डेटा लैब्स और Center of Excellence की स्थापना।

• कनेक्टिविटी: भारत नेट परियोजना के तहत पंचायतों में हाई-स्पीड इंटरनेट के लिए 3900 करोड़ रुपए की स्वीकृति।

• ई-ऑफिस: मंत्रालय से मैदानी अमले तक पारदर्शिता के लिए ई-ऑफिस और बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य।

5. विमानन और कनेक्टिविटी: नई उड़ान

• एयरपोर्ट विस्तार: रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर और अंबिकापुर एयरपोर्ट का आधुनिकीकरण।

• सीजी वायु योजना: बिलासपुर, जगदलपुर और अंबिकापुर से हवाई सेवाओं के विस्तार हेतु 30 करोड़ रुपए का प्रावधान।

• नाइट लैंडिंग: बिलासपुर एयरपोर्ट को 3C-IFR अपग्रेडेशन के बाद अब 24 घंटे विमान संचालन के योग्य बनाया गया है।

निष्कर्ष: विकसित छत्तीसगढ़ का संकल्प

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने नक्सलवाद के विरुद्ध चल रहे अभियान को लोकतंत्र की जीत बताते हुए कहा कि 'नियद नेल्ला नार' योजना के माध्यम से 158 गांवों में विकास का उजाला पहुँचाया गया है। 'संकल्प' 2026 बजट के माध्यम से सरकार का लक्ष्य छत्तीसगढ़ को देश के अग्रणी डिजिटल और औद्योगिक राज्यों की श्रेणी में खड़ा करना है।

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