भारत-अमेरिका ट्रेड डील 2026: क्यों टला 'ऐतिहासिक' समझौता?

12, 2, 2026

दोनों देशों के बीच यह डील मार्च 2026 में साइन होनी थी, लेकिन अमेरिका के आंतरिक कानूनी बदलावों ने इसकी समयसीमा को आगे बढ़ा दिया है।

IEEPA अधिकारों पर रोक: अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उन विशेष अधिकारों को रद्द कर दिया, जिसके तहत वे International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) का उपयोग कर मनमाने तरीके से टैरिफ लागू करते थे।
असर: कोर्ट के इस फैसले से ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए 'रेसिप्रोकल टैरिफ' (Reciprocal Tariffs) कानूनी रूप से अमान्य हो गए हैं। अब प्रशासन को वैश्विक व्यापार के लिए एक नया और कानूनी रूप से टिकाऊ टैरिफ ढांचा तैयार करना पड़ रहा है।

अस्थायी व्यवस्था: IEEPA पर कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद, ट्रंप प्रशासन ने Trade Act 1974 के सेक्शन 122 के तहत सभी देशों पर अस्थायी रूप से 10% का टैरिफ (सर्च डेटा के अनुसार इसे बढ़ाकर 15% भी किया गया है) लागू कर दि