वित्त मंत्री ने अपने संबोधन में स्पष्ट किया कि यह बजट केवल वित्तीय आंकड़ा नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाओं का दस्तावेज है।

1. बजट का वित्तीय ढांचा (Key Financials)

राज्य ने कड़े वित्तीय अनुशासन का पालन करते हुए विकासोन्मुखी आंकड़े पेश किए हैं:

• कुल विनियोग: ₹1,87,500 करोड़।

• राजस्व प्राप्तियां: ₹1,41,000 करोड़ | पूंजीगत प्राप्तियां: ₹29,000 करोड़।

• पूंजीगत व्यय (Infrastructure): ₹27,000 करोड़ (विकास कार्यों के लिए)।

• राजकोषीय घाटा: जी.एस.डी.पी. का 2.87% (वित्तीय मजबूती का संकेत)।

• आर्थिक विकास दर: छत्तीसगढ़ की विकास दर 8.11% रही, जो राष्ट्रीय औसत (7.4%) से अधिक है।

2. संकल्प के 7 स्तंभ और 5 नए 'शक्ति' मिशन

बजट का आधार 'संकल्प' (समावेशी विकास, अधोसंरचना, निवेश, कुशल मानव संसाधन, अंत्योदय, लाइवलीहुड और पॉलिसी) के सात स्तंभ हैं। इनके क्रियान्वयन के लिए 5 नए मिशनों की घोषणा की गई है:

1. मुख्यमंत्री एआई (AI) मिशन: ₹100 करोड़ (तकनीकी नवाचार हेतु)।

2. मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन: ₹100 करोड़ (खिलाड़ियों के प्रोत्साहन हेतु)।

3. मुख्यमंत्री पर्यटन विकास मिशन: ₹100 करोड़ (धार्मिक व प्राकृतिक पर्यटन हेतु)।

4. मुख्यमंत्री अधोसंरचना मिशन: ₹100 करोड़ (शहरी-ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर हेतु)।

5. मुख्यमंत्री स्टार्ट-अप एवं निपुन मिशन: ₹100 करोड़ (युवा स्वरोजगार हेतु)।

3. 'अन्नदाता' और 'मातृशक्ति' पर विशेष ध्यान

• कृषक उन्नति योजना: धान खरीदी और किसानों की सहायता के लिए ₹10,000 करोड़ का प्रावधान (बजट का सबसे बड़ा मद)।

• महतारी वंदन योजना: 70 लाख महिलाओं को ₹1000 मासिक सहायता के लिए ₹8,200 करोड़ आवंटित। वर्ष 2026 को 'महतारी गौरव वर्ष' के रूप में मनाया जाएगा।

• कृषि पंप सब्सिडी: मुफ्त बिजली के लिए ₹5,500 करोड़ का प्रावधान।

4. अधोसंरचना, शिक्षा और स्वास्थ्य

• कनेक्टिविटी: सड़कों और पुलों के जाल के लिए ₹1,000 करोड़ से अधिक का विशेष प्रावधान।

• शिक्षा: 700 नए शाला भवनों का निर्माण और तकनीकी संस्थानों का अपग्रेडेशन।

• स्वास्थ्य: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (₹2,000 करोड़) और आयुष्मान योजना (₹1,500 करोड़) के जरिए चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार।

• आवास: प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए ₹4,000 करोड़।

5. संस्कृति, पर्यटन और सुरक्षा

• शक्ति पीठ परियोजना: धार्मिक स्थलों को सर्किट के रूप में विकसित किया जाएगा।

• बस्तर फाइटर्स: सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए 1,500 नए पदों का सृजन और 5 नए साइबर पुलिस स्टेशनों की स्थापना।

• आदर्श शहर समृद्धि योजना: शहरों के सुनियोजित विकास और नालंदा परिसर जैसी लाइब्रेरी सुविधाओं का विस्तार।

निष्कर्ष: समृद्ध छत्तीसगढ़ का रोडमैप

वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी के अनुसार, यह बजट प्रति व्यक्ति आय में 10.07% की वृद्धि (₹1,79,244) लाने में सफल रहा है। "संकल्प आधारित" यह बजट तकनीक (AI) और परंपरा (शक्ति पीठ) के अद्भुत संतुलन के साथ राज्य को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम है।

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