कोलकाता। पश्चिम बंगाल में चुनावी बिगुल बजते ही राज्य की राजनीति में उबाल आ गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शीर्ष नौकरशाहों और आईपीएस (IPS) अधिकारियों के अचानक किए गए तबादलों को लेकर निर्वाचन आयोग पर तीखा हमला बोला है। बृहस्पतिवार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को लिखे एक कड़े पत्र में बनर्जी ने आयोग की कार्यप्रणाली को 'एकतरफा' और 'दुर्भावनापूर्ण' करार दिया।

ममता बनर्जी के पत्र की 5 बड़ी बातें

मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में आयोग के रवैये पर 'गहरा आश्चर्य' व्यक्त करते हुए कई गंभीर आरोप लगाए हैं:

1. संवैधानिक मर्यादा का उल्लंघन: ममता बनर्जी ने लिखा कि आयोग ने 'शिष्टाचार और संवैधानिक औचित्य की सभी सीमाओं को लांघ दिया है' और उसका व्यवहार पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण है।

2. बिना कारण तबादले: उन्होंने सवाल उठाया कि मुख्य सचिव, गृह सचिव और डीजीपी जैसे वरिष्ठ अधिकारियों का तबादला बिना किसी ठोस कारण या आचार संहिता के उल्लंघन के आरोपों के क्यों किया गया?

3. लोकतंत्र पर खतरा: टीएमसी सुप्रीमो ने चेतावनी दी कि आयोग के ये कदम राज्य में 'आपातकाल या अप्रत्यक्ष केंद्रीय शासन' जैसी स्थिति पैदा कर रहे हैं, जो बेहद चिंताजनक है।

4. पर्यवेक्षकों की नियुक्ति पर सवाल: दूसरे चुनावी राज्यों के पुलिस अधिकारियों को बंगाल में पर्यवेक्षक के रूप में तैनात करने को उन्होंने 'अधिकारों का दुरुपयोग' बताया।

5. अदालत का रुख: मुख्यमंत्री ने याद दिलाया कि उनकी सरकार ने इन मुद्दों को लेकर उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, जहाँ अदालत ने उनकी चिंताओं को स्वीकार किया है।

चुनाव आयोग की कार्रवाई का आधार

निर्वाचन आयोग आमतौर पर निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव सुनिश्चित करने के लिए उन अधिकारियों का तबादला करता है जो लंबे समय से एक ही पद पर तैनात हों या जिन पर किसी दल विशेष के प्रति झुकाव का संदेह हो। हालांकि, ममता बनर्जी का दावा है कि ये तबादले जानबूझकर राज्य प्रशासन को कमजोर करने के लिए किए गए हैं।

पश्चिम बंगाल चुनाव 2026: एक नज़र में

राज्य की 294 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनावी रणभेरी बज चुकी है:

• मतदान के चरण: दो चरण (23 अप्रैल और 29 अप्रैल 2026)।

• मतगणना (Results): 4 मई 2026।

• मुख्य मुकाबला: तृणमूल कांग्रेस (TMC) बनाम भारतीय जनता पार्टी (BJP)।

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