नयी दिल्ली: संसद के निचले सदन में मंगलवार को किसान कल्याण और सरकारी योजनाओं की पहुंच को लेकर एक अहम चर्चा हुई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सरकार को निर्देश दिया कि सांसदों के अलग-अलग समूह बनाकर उन्हें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) की बारीकियों और कार्यान्वयन की विस्तृत जानकारी दी जाए, ताकि वे अपने क्षेत्रों में किसानों का बेहतर मार्गदर्शन कर सकें।

सदन में हुई मुख्य चर्चा:

• अध्यक्ष का सुझाव: प्रश्नकाल के दौरान ओम बिरला ने कहा कि अक्सर सांसदों के पास योजना की जटिलताओं को लेकर सवाल आते हैं। यदि सरकार सांसदों को समूहों में प्रशिक्षित करती है, तो वे जमीनी स्तर पर 'गाइड' की भूमिका निभा सकेंगे।

• कृषि मंत्री का आश्वासन: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अध्यक्ष के सुझाव का स्वागत करते हुए कहा, "मैं आपके आदेश का पालन करूँगा और जल्द ही सांसदों के साथ इन सत्रों का आयोजन किया जाएगा।"

• राजस्थान का रिपोर्ट कार्ड: पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए चौहान ने जानकारी दी कि पिछले तीन वर्षों में केवल राजस्थान में ही 2.5 करोड़ किसानों के खातों में 9,930 करोड़ रुपये की बीमा राशि हस्तांतरित की गई है।

भ्रष्टाचार पर नकेल और नई तकनीक:

कृषि मंत्री ने स्पष्ट किया कि योजना में किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए सरकार 'कृषि रक्षक' पोर्टल जैसे डिजिटल माध्यमों का उपयोग कर रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि मोदी सरकार ने योजना में ऐसे संशोधन किए हैं जिससे प्राकृतिक आपदा की स्थिति में एक अकेले किसान के नुकसान का भी सटीक आकलन कर उसे समय पर मुआवजा मिल सके।

"हमारा लक्ष्य है कि बीमा का लाभ वास्तविक पीड़ित तक पहुंचे। गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है।" — शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कृषि मंत्री

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