नयी दिल्ली: संसद के बजट सत्र में जारी गतिरोध के बीच मंगलवार को लोकसभा में सकारात्मक माहौल देखने को मिला। सदन ने बजट सत्र के पहले चरण में निलंबित किए गए 8 विपक्षी सांसदों का निलंबन तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। यह निर्णय सोमवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक में बनी सहमति के बाद लिया गया।

सदन में 'मर्यादा' पर मंथन:

• निलंबन वापसी का प्रस्ताव: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने सदन में निलंबन खत्म करने का प्रस्ताव रखा, जिसे सदन ने ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। कांग्रेस के मुख्य सचेतक कोडिकुनिल सुरेश ने सदस्यों के पिछले आचरण पर खेद जताते हुए सहयोग का आश्वासन दिया।

• लक्ष्मण रेखा की जरूरत: चर्चा के दौरान सत्तापक्ष और विपक्ष, दोनों ने इस बात पर जोर दिया कि सदन के सुचारू संचालन के लिए सदस्यों को एक 'लक्ष्मण रेखा' का पालन करना होगा। किरेन रीजीजू ने स्पष्ट किया कि सदन मेजों पर चढ़ने या कागज फाड़ने के लिए नहीं है।

• नियमों की सख्ती: लोकसभा अध्यक्ष ने बुलेटिन के जरिए स्पष्ट किया कि सदन के भीतर पोस्टर, तख्तियां, बैनर और विशेष रूप से AI-जनित आपत्तिजनक चित्र लाना सख्त वर्जित है। नियमों का उल्लंघन करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।

निलंबन से वापसी करने वाले सांसद:

निलंबन रद्द होने के बाद कांग्रेस के मणिकम टैगोर, अमरिंदर सिंह राजा वडिंग, गुरजीत सिंह औजला, हिबी ईडन, डीन कुरियाकोस, प्रशांत पडोले, किरण कुमार रेड्डी और माकपा के एस. वेंकटेशन अब सदन की कार्यवाही में हिस्सा ले सकेंगे। ये सदस्य 3 फरवरी से संसद के मकर द्वार पर धरना दे रहे थे।

नेताओं के बयान:

"देश में संदेश जाना चाहिए कि हम एक-दूसरे का सम्मान करते हुए सदन चला रहे हैं। हम सब यहाँ देश की सेवा के लिए आए हैं।" — सुप्रिया सुले, सांसद (NCP-SP)

"ताली दोनों हाथ से बजती है। विपक्ष को भी लोकतांत्रिक परंपराओं का पालन करना चाहिए ताकि सदन की गरिमा बनी रहे।" — ललन सिंह, केंद्रीय मंत्री (JDU)

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