नयी दिल्ली: केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGA) के स्वरूप और नाम में बड़ा बदलाव करते हुए इसे ‘विकसित भारत - गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)’ यानी "VB जी राम जी" के रूप में पेश किया है। राज्यसभा में ग्रामीण विकास मंत्रालय के कामकाज पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट किया कि यह बदलाव केवल नाम का नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार को खत्म करने और गांवों को सशक्त बनाने के लिए किया गया है।

योजना के नए स्वरूप की मुख्य बातें:

• रोजगार में वृद्धि: अब मजदूरों को 100 दिन के बजाय 125 दिन का सुनिश्चित रोजगार दिया जाएगा।

• विकेंद्रीकृत योजना: गांवों के विकास का खाका अब दिल्ली या राज्य की राजधानी में नहीं, बल्कि सीधे ग्राम पंचायत में तैयार होगा।

• बजट और आवंटन: एक-एक पंचायत के विकास पर लगभग 3 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान है। केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए 95,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि आवंटित की है।

नाम बदलने के विवाद पर पलटवार:

विपक्ष द्वारा 'महात्मा गांधी' का नाम हटाने के आरोपों पर मंत्री ने तीखी प्रतिक्रिया दी:

1. गांधी बनाम गांधीवाद: चौहान ने कहा कि बापू हमारे विचारों में हैं, लेकिन कुछ लोग केवल उनका नाम लेते हैं और उनके सिद्धांतों (भ्रष्टाचार मुक्त भारत) के खिलाफ काम करते हैं।

2. इतिहास का हवाला: उन्होंने याद दिलाया कि कांग्रेस ने खुद 'नरेगा' का नाम बदलकर 'मनरेगा' किया था और नेहरू-गांधी परिवार के नाम पर 600 से अधिक योजनाएं चलाईं। उन्होंने सवाल किया कि सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह या पटेल के नाम पर कितनी योजनाएं बनीं?

पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों की स्थिति:

• अनियमितताओं पर कार्रवाई: पश्चिम बंगाल में मनरेगा के तहत 11 लाख से अधिक शिकायतों और भ्रष्टाचार के कारण फंड रोका गया। हालांकि, उन्होंने भरोसा दिलाया कि जनता के साथ अन्याय नहीं होगा और सड़क व कृषि योजनाओं का पैसा दिया जा चुका है।

• गैर-भाजपा शासित राज्यों को मदद: उन्होंने डेटा पेश करते हुए बताया कि झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों ने इस योजना के लिए अपने बजट में प्रावधान किए हैं, लेकिन कर्नाटक सरकार ने अब तक कोई बजटीय प्रावधान नहीं किया है।

"VB जी राम जी योजना का उद्देश्य पैसे का सही उपयोग सीधे मजदूरों के लिए सुनिश्चित करना है। हम इसे राजनीति से ऊपर उठकर गांवों के कायाकल्प का माध्यम बना रहे हैं।" — शिवराज सिंह चौहान, ग्रामीण विकास मंत्री

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