गांधीनगर: गुजरात सरकार द्वारा गठित पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति ने मंगलवार को समान नागरिक संहिता (UCC) का अंतिम मसौदा मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को सौंप दिया। सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली इस समिति ने एक विस्तृत प्रस्तुति के माध्यम से अपनी सिफारिशों को साझा किया। संभावना जताई जा रही है कि राज्य सरकार 25 मार्च को बजट सत्र के अंतिम दिन इसे सदन के पटल पर रख सकती है।

रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशें और प्राथमिकताएं:

• समान कानूनी तंत्र: रिपोर्ट में विवाह, तलाक, विरासत (संपत्ति उत्तराधिकार) और गोद लेने जैसे नागरिक मामलों में सभी धर्मों और समुदायों के लिए एक समान कानून बनाने का सुझाव दिया गया है।

• महिला सशक्तिकरण: सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, इस मसौदे में महिलाओं के समान अधिकारों और उनकी सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है।

• व्यापक जनभागीदारी: समिति ने अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए गुजरात के सभी जिलों का दौरा किया और लगभग 19 लाख सुझाव प्राप्त किए। इसमें 38 मुस्लिम संगठनों के साथ की गई बैठकें भी शामिल हैं।

समिति के सदस्य:

1. न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई (अध्यक्ष)

2. सी. एल. मीणा (सेवानिवृत्त IAS)

3. आर. सी. कोडकर (वरिष्ठ अधिवक्ता)

4. डॉ. दक्षेश ठाकुर (पूर्व कुलपति)

5. गीता श्रॉफ (समाजसेवी)

विवाद और कानूनी चुनौतियां:

• विरोध प्रदर्शन: प्रस्तावित UCC का मुस्लिम समुदाय के कुछ वर्गों द्वारा विरोध किया गया है। अप्रैल 2025 में अहमदाबाद और वडोदरा में इसके खिलाफ मानव श्रृंखलाएं भी बनाई गई थीं।

• कोर्ट का रुख: दिसंबर 2025 में गुजरात उच्च न्यायालय ने इस समिति के गठन को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया था, जिससे सरकार के लिए आगे का रास्ता साफ हो गया।

पृष्ठभूमि:

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने स्पष्ट किया है कि गुजरात सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देशव्यापी UCC के संकल्प को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उत्तराखंड के बाद गुजरात ऐसा दूसरा राज्य बन सकता है जो इसे विधिवत लागू करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

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