कोलकाता: 2011 से बंगाल की सत्ता पर काबिज तृणमूल कांग्रेस इस बार एक ऐसे त्रिकोणीय संघर्ष (TMC, BJP और वाम-कांग्रेस गठबंधन) के बीच है, जहाँ हार-जीत का अंतर बहुत कम रहने के आसार हैं। पार्टी ने अपनी रणनीति को पूरी तरह से 'जमीनी जुड़ाव' और 'सांस्कृतिक गौरव' पर केंद्रित कर दिया है।

TMC की चुनावी रणनीति के 4 मुख्य स्तंभ:

1. कल्याणकारी राजनीति (Labharthis): 'लक्ष्मी भंडार' (महिलाओं के लिए नकद सहायता), 'कन्याश्री' और 'स्वास्थ्य साथी' जैसी योजनाओं ने राज्य में एक विशाल महिला वोट बैंक और ग्रामीण लाभार्थी वर्ग तैयार किया है।

2. बंगाली अस्मिता (Regional Identity): "बांग्ला निजेर मेयेकेई चाय" (बंगाल अपनी ही बेटी को चाहता है) के नारे के जरिए टीएमसी खुद को बंगाल की संस्कृति के रक्षक और भाजपा को "बाहरी" के रूप में पेश कर रही है।

3. पीढ़ीगत बदलाव (Controlled Change): सत्ता-विरोधी लहर (Anti-incumbency) को कम करने के लिए ममता बनर्जी ने कड़ा फैसला लेते हुए 74 मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए हैं, ताकि नए और स्वच्छ छवि वाले चेहरों को मौका दिया जा सके।

4. संगठनात्मक मजबूती: जयप्रकाश मजूमदार जैसे नेताओं का मानना है कि टीएमसी का बूथ स्तर का मैनेजमेंट आज भी विपक्ष से कहीं अधिक प्रभावी है।

प्रमुख चुनौतियां और संकट:

• भ्रष्टाचार और गुटबाजी: स्थानीय स्तर पर 'कट-मनी' के आरोप और प्रशासन में भ्रष्टाचार पार्टी के लिए बड़ी सिरदर्द बने हुए हैं।

• सांप्रदायिक ध्रुवीकरण: 2019 के बाद से राज्य में धार्मिक आधार पर वोटों का बंटवारा तेज हुआ है, जो कई सीटों पर टीएमसी के पारंपरिक समीकरणों को बिगाड़ सकता है।

• मतदाता सूची विवाद (SIR): 'विशेष गहन पुनरीक्षण' के तहत नामों को हटाए जाने को लेकर टीएमसी आशंकित है। पार्टी का आरोप है कि उसके प्रभाव वाले क्षेत्रों में मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करने की कोशिश की जा रही है।

2021 बनाम 2026 का परिदृश्य:

निष्कर्ष:

पश्चिम बंगाल का यह चुनाव केवल सत्ता का संघर्ष नहीं, बल्कि विचारधारा और क्षेत्रीय पहचान की लड़ाई बन गया है। यदि ममता बनर्जी अपनी कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को एकजुट रखने में सफल रहती हैं, तो वे चौथी बार इतिहास रच सकती हैं। हालांकि, बेरोजगारी और मतदाता सूची जैसे विवाद इस बार मुकाबले को काफी 'अनिश्चित' बना रहे हैं।

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