नयी दिल्ली: वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में जानकारी दी कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) में अंतिम चयन के लिए उम्मीदवारों का बेहतर 'क्रेडिट इतिहास' होना आवश्यक है। यह कदम बैंकिंग कर्मचारियों के बीच वित्तीय अनुशासन (Financial Discipline) सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।

मुख्य नियम और शर्तें:

1. आवेदन के समय अनिवार्य नहीं: आवेदन करते समय क्रेडिट स्कोर की आवश्यकता नहीं है। यह शर्त केवल ज्वाइनिंग (कार्यभार संभालने) के समय लागू होती है।

2. नए उम्मीदवारों को राहत: जिन उम्मीदवारों का पहले से कोई बैंक खाता नहीं है या कोई 'क्रेडिट इतिहास' (जैसे कभी लोन नहीं लिया) नहीं है, उन पर यह नियम लागू नहीं होगा।

3. CIBIL स्कोर अपडेट: यदि किसी उम्मीदवार का स्कोर खराब है या अपडेटेड नहीं है, तो उसे ज्वाइनिंग से पहले इसे ठीक करना होगा या संबंधित बैंक से NOC (अनापत्ति प्रमाण पत्र) लाना होगा।

4. IBPS की भूमिका: भर्ती एजेंसी IBPS ने स्पष्ट किया है कि न्यूनतम क्रेडिट स्कोर संबंधित बैंकों की अपनी नीतियों के अनुसार समय-समय पर बदल सकता है।

सरकार का तर्क: ऐसा क्यों किया गया?

• सार्वजनिक धन की सुरक्षा: बैंक कर्मचारियों के पास जनता का पैसा होता है। सरकार का मानना है कि जो कर्मचारी अपना निजी कर्ज जिम्मेदारी से नहीं चुका सकता, उसे सार्वजनिक धन सौंपना जोखिम भरा हो सकता है।

• वित्तीय विवेक: यह नियम कर्मचारियों में जिम्मेदार ऋण व्यवहार (Responsible Borrowing) को बढ़ावा देने के लिए है।

कितने उम्मीदवारों पर पड़ा असर?

आंकड़ों के अनुसार, यह नियम बहुत सख्त जरूर है लेकिन इसका असर बहुत कम लोगों पर पड़ा है:

• पिछले 3 वर्षों में केवल 20 उम्मीदवारों की नियुक्तियां रद्द हुईं।

• यह कुल चयनित उम्मीदवारों का मात्र 0.02% है।

उम्मीदवारों के लिए सलाह:

यदि आप बैंक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो इन बातों का ध्यान रखें:

• अपने क्रेडिट कार्ड के बिल और मोबाइल ईएमआई (EMI) समय पर चुकाएं।

• यदि आपने कोई 'एजुकेशन लोन' लिया है, तो सुनिश्चित करें कि उसका रिकॉर्ड साफ हो।

• ज्वाइनिंग से पहले अपना CIBIL रिपोर्ट स्वयं चेक कर लें ताकि अंतिम समय पर नियुक्ति न रुके।

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