चंडीगढ़: हरियाणा सरकार की इस पहल का मुख्य उद्देश्य जमीन से जुड़े रिकॉर्ड्स (Land Records) के रख-रखाव को पारदर्शी बनाना और किसानों व आम जनता को सरकारी सेवाओं के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने से मुक्ति दिलाना है।

प्रमुख विशेषताएं और तकनीकी लाभ:

1. 4,156 उपकरणों की खरीद: सरकार ने राजस्व कर्मचारियों के लिए कुल 4,156 उच्च-गुणवत्ता वाले टैबलेट खरीदने का निर्णय लिया है।

2. रियल-टाइम डेटा अपलोड: अब क्षेत्रीय सर्वेक्षण, गिरदावरी (फसल सर्वेक्षण) और आपदा आकलन की जानकारी सीधे मौके से ही केंद्रीय सर्वर पर अपलोड की जा सकेगी।

3. सटीकता और पारदर्शिता: टैबलेट के माध्यम से जीपीएस-टैग (GPS-tagged) युक्त तस्वीरें ली जा सकेंगी, जिससे फर्जीवाड़े की गुंजाइश खत्म होगी और भूमि विवादों में कमी आएगी।

4. कठिन परिस्थितियों के लिए तैयार: ये उपकरण इस प्रकार डिजाइन किए गए हैं कि वे दूरदराज के गांवों और चुनौतीपूर्ण मौसम में भी बिना किसी बाधा के काम कर सकेंगे।

किसे मिलेगा फायदा?

• पटवारी: ग्रामीण स्तर पर भूमि अभिलेखों का रखरखाव करने वाले कर्मचारी।

• कानूनगो: पटवारी और उच्च अधिकारियों के बीच समन्वय सुनिश्चित करने वाले राजस्व अधिकारी।

प्रशासनिक दृष्टिकोण:

वित्त आयुक्त (राजस्व) सुमिता मिश्रा के अनुसार, यह कदम भ्रष्टाचार मुक्त शासन और 'ई-गवर्नेंस' की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। इससे प्रक्रियागत देरी (Procedural Delay) कम होगी और फसल मुआवजे या आपदा राहत के समय सटीक डेटा तुरंत उपलब्ध होगा।

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