रायपुर: एसीबी/ईओडब्ल्यू के अधिकारियों के अनुसार, निर्भय कुमार साहू अभनपुर में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के पद पर तैनात थे और जमीन अधिग्रहण के लिए 'सक्षम प्राधिकारी' थे।

1. घोटाले का 'मोडस ऑपरेंडी' (कार्यप्रणाली):

जांच एजेंसी ने खुलासा किया है कि आरोपियों ने बेहद सुनियोजित तरीके से इस भ्रष्टाचार को अंजाम दिया:

• पिछली तारीखों में खेल: अभनपुर तहसील के नायकबांधा, उगेतरा, उरला और भेलवाडीह जैसे गांवों में जमीन के रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ की गई। दस्तावेजों में पिछली तारीख (Backdating) डालकर जमीन का नामांतरण और मालिकाना हक बदला गया।

• मुआवजे का बंटवारा: जमीन को छोटे-छोटे टुकड़ों में विभक्त दिखाकर वास्तविक राशि से कई गुना अधिक मुआवजा स्वीकृत और वितरित किया गया।

• जलाशय की जमीन का दोबारा अधिग्रहण: सबसे चौंकाने वाला खुलासा यह हुआ कि नायकबांधा जलाशय की वह जमीन, जो सरकार पहले ही अधिग्रहित कर चुकी थी, उसे दोबारा भारतमाला परियोजना के लिए अधिग्रहित दिखाकर 2 करोड़ रुपये से अधिक का अतिरिक्त मुआवजा डकार लिया गया।

2. मुख्य आरोपी और साठगांठ:

निर्भय साहू पर आरोप है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए पटवारी, राजस्व निरीक्षक (RI) और जमीन कारोबारियों (जैसे हरमीत सिंह खनूजा और उमा तिवारी) के साथ मिलकर इस पूरे नेटवर्क को चलाया।

3. कानूनी स्थिति:

• सुप्रीम कोर्ट से झटका: आरोपी साहू ने गिरफ्तारी से बचने के लिए उच्चतम न्यायालय में जमानत याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने निरस्त कर दिया था।

• पुलिस रिमांड: गिरफ्तारी के बाद विशेष अदालत ने आरोपी को 30 मार्च 2026 तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है ताकि पूछताछ के जरिए इस सिंडिकेट के अन्य सदस्यों तक पहुँचा जा सके।

• आरोप पत्र: ईओडब्ल्यू पिछले साल अक्टूबर में 10 आरोपियों के खिलाफ पहला आरोप पत्र दाखिल कर चुका है, जिसमें दो सरकारी कर्मचारी पहले ही सलाखों के पीछे हैं।

प्रमुख आंकड़े: एक नज़र में

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