रायपुर: शून्यकाल के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्थगन प्रस्ताव लाकर इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार मनरेगा को खत्म कर गरीबों का हक छीन रही है।

कांग्रेस (विपक्ष) के मुख्य आरोप और आपत्तियां:

• नाम और स्वरूप में बदलाव: बघेल ने दावा किया कि मनरेगा की जगह लाया जा रहा नया मिशन 'वीबी जी-राम-जी' (VB G-RAM-G) केवल नाम बदलना नहीं, बल्कि मज़दूरों के गारंटीकृत अधिकारों को खत्म करने की साजिश है।

• वित्तपोषण में कटौती: * पहले मज़दूरी का 100% हिस्सा केंद्र वहन करता था, जिसे अब बदल दिया गया है।

  • निर्माण कार्यों के लिए पहले जो अनुपात 90:10 (केंद्र:राज्य) था, उसे अब सभी घटकों के लिए 60:40 कर दिया गया है। इससे राज्य सरकारों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा।

• अधिकारों का हनन: नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत ने कहा कि यह मुद्दा सीधे तौर पर छत्तीसगढ़ के लाखों ग्रामीण मज़दूरों के कल्याण से जुड़ा है और इस पर सदन में चर्चा अनिवार्य है।

भाजपा (सत्ता पक्ष) का पलटवार:

• संवैधानिक मर्यादा: वरिष्ठ भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने तर्क दिया कि यह नीतिगत निर्णय केंद्र सरकार का है और विधानसभा का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए।

• पूर्वाग्रह का आरोप: सत्ता पक्ष ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने पहले ही सदन के बहिष्कार की योजना बनाई थी और वे केवल 'मनरेगा बचाओ संग्राम' अभियान के तहत राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं।

सदन का घटनाक्रम:

1. नारेबाजी: दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस और नारेबाजी के कारण सभापति धर्मलाल कौशिक को सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी।

2. प्रस्ताव खारिज: सदन दोबारा शुरू होने पर सभापति ने यह कहते हुए स्थगन प्रस्ताव नामंजूर कर दिया कि यह विषय केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र का है।

3. बहिष्कार: चर्चा की अनुमति न मिलने से नाराज होकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं (कवासी लखमा, उमेश पटेल आदि) सहित पूरे विपक्ष ने सदन से बहिर्गमन (वॉकआउट) कर दिया।

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