रायपुर: गृहमंत्री विजय शर्मा ने पुलिस विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए राज्य की भविष्य की सुरक्षा रणनीति साझा की।

1. केंद्रीय बलों की वापसी और समयसीमा:

• नक्सलवाद का खात्मा: सरकार ने राज्य से सशस्त्र नक्सलवाद को पूरी तरह समाप्त करने के लिए 31 मार्च 2026 की समयसीमा (Deadline) तय की है।

• बलों की वापसी: उपमुख्यमंत्री ने बताया कि नक्सलवाद खत्म होने के बाद 31 मार्च 2027 तक बस्तर में तैनात अधिकांश केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को वापस बुलाने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।

2. पुलिस विभाग हेतु बजट प्रावधान (FY 2026-27):

सुरक्षा तंत्र को आधुनिक और मजबूत बनाने के लिए कुल ₹7,721.01 करोड़ का प्रावधान किया गया है:

• नया सेटअप: नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 15 नए थानों की स्थापना होगी, जिसके लिए 975 नए पद सृजित किए जाएंगे।

• अपग्रेडेशन: 8 पुलिस चौकियों को थानों में बदला जाएगा और 21 थानों में अतिरिक्त बल (870 पद) की वृद्धि की जाएगी।

• पुनर्वास: आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के व्यावसायिक प्रशिक्षण और सावधि जमा (FD) के लिए ₹38 करोड़ आवंटित किए गए हैं।

3. जेलों में 'प्रिजन कॉलिंग सिस्टम':

मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए राज्य की 16 जेलों में ₹1.05 करोड़ की लागत से वीडियो और वॉयस कॉल की सुविधा शुरू की जाएगी। इससे बंदी अपने परिजनों और वकीलों से सीधे संपर्क कर सकेंगे।

विपक्ष का रुख और 'कटौती प्रस्ताव':

• भूपेश बघेल का सुझाव: पूर्व मुख्यमंत्री ने सरकार की समयसीमा पर तंज कसते हुए कहा कि अब केवल 21 दिन शेष हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि यदि 31 मार्च तक नक्सलवाद खत्म होता है, तो विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर इसका जश्न मनाया जाना चाहिए।

• मत विभाजन: विपक्ष ने बजट मांगों पर 'कटौती प्रस्ताव' (Cut Motion) लाकर मत विभाजन की मांग की।

  • परिणाम: प्रस्ताव के विरोध में 37 और पक्ष में 24 मत पड़े, जिसके बाद विपक्षी प्रस्ताव निरस्त हो गया और सदन ने अनुदान मांगों को मंजूरी दे दी।

प्रमुख आंकड़े: एक नज़र में

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