छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के 74,19,539 राशनकार्डधारियों के लिए एक बड़ा और राहत भरा फैसला लिया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत अब लाभार्थियों को चावल के लिए हर महीने उचित मूल्य की दुकानों के चक्कर नहीं काटने होंगे। सरकार ने निर्देश जारी किया है कि अप्रैल 2026 के महीने में ही अप्रैल, मई और जून का कोटा एक साथ वितरित कर दिया जाएगा।

क्यों लिया गया यह फैसला? पिछले कुछ समय से राशन वितरण व्यवस्था सर्वर की तकनीकी खराबी और ऑनलाइन ई-पॉस (e-PoS) मशीनों में आ रही दिक्कतों के कारण सुस्त पड़ गई थी। इसके अलावा, राज्य के कई गोदामों में भंडारण (Storage) और स्टॉक मैनेजमेंट की समस्या भी देखी जा रही थी। फरवरी और मार्च में भी अग्रिम राशन देने की कोशिश की गई थी, लेकिन व्यवस्था पूरी तरह सुचारू नहीं हो पाई। अब एकमुश्त 3 महीने का कोटा देने से न केवल सर्वर पर दबाव कम होगा, बल्कि ग्रामीणों और जरूरतमंदों को बार-बार होने वाली असुविधा से भी मुक्ति मिलेगी।

हितग्राहियों को निर्देश: खाद्य विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों और राशन दुकान संचालकों को कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं ताकि किसी भी गरीब परिवार को राशन की कमी न हो। यह कदम विशेष रूप से ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के उन परिवारों के लिए वरदान साबित होगा जो लंबी दूरी तय कर दुकान तक पहुँचते हैं।

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