1. देशी शराब: राहत और 'राउंड ऑफ' का गणित

• कीमतें यथावत: डिस्टिलरी कंपनियों ने इस साल रेट कोट पिछले साल की तुलना में कम दिया है। सरकार को एक पेटी पर ₹75 की बचत होगी।

• उपभोक्ता को लाभ क्यों नहीं? सरकार ने इस बचत का लाभ 'राउंड ऑफ प्राइस' (कीमत को पूर्णांक में रखने) के जरिए अपने पास रखने का निर्णय लिया है।

• राजस्व: जानकारों के मुताबिक, केवल इस 'राउंड ऑफ' फार्मूले से प्रदेश सरकार को करीब ₹1300 करोड़ की अतिरिक्त कमाई होने की उम्मीद है।

2. विदेशी और प्रीमियम शराब: 'जितनी महंगी, उतना टैक्स'

• स्लैब आधारित ड्यूटी: नई अधिसूचना के अनुसार, अब शराब की कीमत के आधार पर ड्यूटी तय होगी।

• प्रीमियम ब्रांड्स: हाई-एंड और लग्जरी ब्रांड्स पर ड्यूटी बढ़ा दी गई है, जिससे विदेशी शराब की कीमतों में इजाफा होना तय है।

• बीयर और RTD: बीयर और 'रेडी-टू-ड्रिंक' पेय पदार्थों पर भी संशोधित (बढ़ी हुई) दरें लागू होंगी।

3. कड़े नियम और सेना को राहत

• एडवांस ड्यूटी: अब शराब की सप्लाई से पहले ही ड्यूटी टैक्स का भुगतान अनिवार्य कर दिया गया है। बिना टैक्स चुकाए शराब दुकान तक नहीं पहुँचेगी।

• डिफेंस कोटा: सेना और अर्धसैनिक बलों के लिए न्यूनतम ड्यूटी दरें तय की गई हैं, ताकि उन्हें वाजिब दामों पर आपूर्ति मिलती रहे।

• अहाता और बार नीति: नई नीति में दुकानों के संचालन और अहातों (शराब पीने के स्थान) के लिए कड़े मापदंड तय किए गए हैं।

Powered by Froala Editor