1. राजस्व मितान: घर बैठे समाधान

ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के नागरिकों को तहसील कार्यालयों के चक्कर काटने से बचाने के लिए सरकार ने टोल-फ्री नंबर 07763-299077 जारी किया है। इसके माध्यम से लोग अपनी जमीन से जुड़ी समस्याओं की जानकारी और स्टेटस घर बैठे प्राप्त कर रहे हैं।

2. पंजीयन (Registry) प्रणाली में 10 क्रांतिकारी नवाचार

सरकार ने जमीन की खरीद-बिक्री को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए निम्नलिखित तकनीक-आधारित सुधार किए हैं:

1. आधार सत्यापन: रजिस्ट्री के समय आधार बायोमेट्रिक अनिवार्य होने से फर्जीवाड़े और 'दूसरे की जगह खड़े होने' की प्रथा पर रोक लगी है।

2. स्वतः नामांतरण (Auto Mutation): रजिस्ट्री होते ही नामांतरण की प्रक्रिया सॉफ्टवेयर के माध्यम से स्वतः शुरू हो जाती है, जिससे पटवारियों के पास भटकने की जरूरत नहीं रही।

3. व्हाट्सएप और डिजीलॉकर: अब रजिस्ट्री के दस्तावेज और नकल सीधे आवेदक के व्हाट्सएप और डिजीलॉकर पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

4. नकद रहित (Cashless) भुगतान: स्टाम्प ड्यूटी और पंजीयन शुल्क का भुगतान पूरी तरह ऑनलाइन और पारदर्शी बनाया गया है।

5. ऑनलाइन अपॉइंटमेंट: रजिस्ट्री के लिए अब घर बैठे समय (Slot) बुक किया जा सकता है, जिससे उप-पंजीयक कार्यालयों में भीड़ कम हुई है।

6. त्रुटि सुधार का अधिकार: छोटे-मोटे सुधारों के लिए अब एसडीएम कार्यालय जाने की जरूरत नहीं, यह अधिकार अब तहसीलदारों को दे दिया गया है।

7. जियो-रिफ्रेसिंग (Geo-Refrencing): जमीनों का डिजिटल नक्शा तैयार किया जा रहा है, जिससे भविष्य में सीमा विवाद (Boundary Disputes) पूरी तरह खत्म हो जाएंगे।

8. अवैध बिक्री पर रोक: सॉफ्टवेयर के माध्यम से अब बंधक या सरकारी जमीनों की अवैध रजिस्ट्री करना नामुमकिन हो गया है।

9. ई-स्टाम्पिंग: फिजिकल स्टाम्प की जगह अब ई-स्टाम्प ने ले ली है, जिससे कागजी कार्यवाही और समय की बचत हो रही है।

10. राजस्व परामर्श केंद्र: तहसील स्तर पर परामर्श केंद्रों की स्थापना की गई है जहाँ सीधे अधिकारी समस्याओं का निराकरण कर रहे हैं।

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