3. रक्षा मंत्री का मुख्य संदेश: "न्यूनतम प्रभाव"

राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा कि सरकार का प्राथमिक कर्तव्य यह सुनिश्चित करना है कि "देश की जनता पर संघर्ष का कम से कम प्रभाव पड़े।" उन्होंने सभी मंत्रालयों के बीच समन्वित कार्रवाई (Coordinated Action) का आह्वान किया, ताकि कोई भी विभाग अलग-थलग होकर काम न करे।

4. विनिर्माण क्षेत्र को राहत:

वित्त मंत्रालय ने विशेष रूप से विनिर्माण क्षेत्र (Manufacturing Sector) को सहयोग देने की योजना बनाई है, क्योंकि पश्चिम एशिया में तनाव से कच्चे तेल के दाम बढ़ने और परिवहन लागत (Logistics Cost) में वृद्धि होने का सबसे अधिक खतरा इसी क्षेत्र को होता है।

निष्कर्ष:

यह बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में की गई CCS (Cabinet Committee on Security) बैठक का ही एक विस्तृत विस्तार है। भारत अब केवल प्रतिक्रिया (Reactive) नहीं दे रहा, बल्कि संकट आने से पहले ही अपना 'सुरक्षा कवच' (Proactive Shield) तैयार कर रहा है।

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