नयी दिल्ली (2 अप्रैल 2026): विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने सदन को सूचित किया कि सुरक्षा चिंताओं और नई नीतियों के कारण भारतीय छात्रों के लिए अंतरराष्ट्रीय शिक्षा की राह अब पहले जैसी "सरल" नहीं रही है।

1. अमेरिका: छात्रों की संख्या में 6.9% की कमी

अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग (DHS) के आंकड़ों के अनुसार, भारतीय छात्रों के नामांकन में गिरावट दर्ज की गई है:

• कारण: जून 2025 में घोषित "विस्तारित स्क्रीनिंग और जांच" नीति। अमेरिका अब राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर आवेदकों की अधिक गहन जांच कर रहा है।

• कड़ा रुख: अमेरिकी प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि "अमेरिकी वीजा एक विशेषाधिकार (Privilege) है, अधिकार (Right) नहीं।"

2. ऑस्ट्रेलिया: भारत 'उच्चतम जोखिम' (High Risk) श्रेणी में

ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने भी भारतीय छात्रों के लिए नियमों को पूर्ववत कड़ा कर दिया है:

• EL 3 वर्गीकरण: 8 जनवरी 2026 से साक्ष्य आवश्यकता स्तर (Evidence Level) को 'EL 2' से बदलकर 'EL 3' कर दिया गया है।

• प्रभाव: इसका मतलब है कि अब भारतीय आवेदकों को वित्तीय क्षमता और अंग्रेजी दक्षता के अधिक ठोस प्रमाण देने होंगे और उनकी जांच अधिक समय लेगी। यह व्यवस्था सितंबर 2025 से पहले की कठिन प्रक्रिया जैसी ही है।

3. सरकार का रुख और सहायता:

• रचनात्मक संवाद: भारत सरकार ऑस्ट्रेलियाई और अमेरिकी अधिकारियों के साथ लगातार बातचीत कर रही है ताकि मेधावी छात्रों को परेशानी न हो।

• प्रतिबद्धता: सरकार उच्च शिक्षा और अनुसंधान के लिए विदेश जाने वाले छात्रों को अधिकतम संभव सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है।

निष्कर्ष और छात्रों के लिए सुझाव:

इन बदलावों का मतलब है कि अब छात्रों को अपने आवेदन के लिए अधिक समय और सटीक दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। अमेरिका में नामांकन में कमी का एक बड़ा कारण वहां की बढ़ती फीस और अब सख्त होती सुरक्षा जांच भी है।

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