महिला आरक्षण लागू करने की दिशा में सरकार का बड़ा कदम; 16 अप्रैल तक बढ़ा सत्र

नयी दिल्ली (3 अप्रैल 2026): केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण कानून को अमलीजामा पहनाने के लिए संसद के वर्तमान बजट सत्र को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। राज्यसभा की बैठक अब 16 अप्रैल पूर्वाह्न 11 बजे दोबारा शुरू होगी। सरकार ने संकेत दिए हैं कि इस विस्तारित अवधि में एक 'अत्यंत महत्वपूर्ण' विधेयक पेश किया जाएगा।

खबर के मुख्य बिंदु:

• लोकसभा सीटों में भारी वृद्धि: सरकार लोकसभा की सीटों को 546 से बढ़ाकर 861 करने के उद्देश्य से एक विधेयक लाने की तैयारी में है। इसके लिए जनगणना और परिसीमन (Delimitation) की प्रक्रिया को महिला आरक्षण से अलग करने पर विचार चल रहा है।

• विपक्ष का कड़ा विरोध: कांग्रेस नेता जयराम रमेश और नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सरकार पर चुनावी लाभ लेने का आरोप लगाया है। विपक्ष की मांग है कि यह चर्चा 29 अप्रैल को विधानसभा चुनाव समाप्त होने के बाद हो।

• सरकार का पक्ष: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने स्पष्ट किया कि यह महिलाओं के प्रति संसद की प्रतिबद्धता है और इसे राजनीति से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विधायी कार्य तय करना सरकार का अधिकार है।

• आदर्श आचार संहिता का मुद्दा: विपक्ष ने आरोप लगाया है कि चुनावी राज्यों में आचार संहिता लागू होने के बावजूद सरकार इस तरह का विधेयक लाकर मतदाताओं को प्रभावित करना चाहती है।

निष्कर्ष: यदि लोकसभा सीटों की संख्या 861 होती है और महिला आरक्षण लागू होता है, तो यह भारतीय संसदीय इतिहास का सबसे बड़ा चुनावी सुधार होगा।

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