न्यायिक अधिकारियों के घेराव पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद छिड़ा सियासी घमासान

नयी दिल्ली (3 अप्रैल 2026): पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में मतदाता सूची पुनरीक्षण (SIR) के दौरान सात न्यायिक अधिकारियों को कई घंटों तक बंधक बनाए जाने की घटना ने राष्ट्रीय स्तर पर तूल पकड़ लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने इसे भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक "काला धब्बा" करार देते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग की है।

खबर के मुख्य बिंदु:

• न्यायिक अधिकारियों का घेराव: मालदा में मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने बुधवार को सात न्यायिक अधिकारियों को बंधक बना लिया था। स्थिति इतनी बिगड़ी कि देर रात सुरक्षा बलों को बल प्रयोग कर उन्हें छुड़ाना पड़ा।

• सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी: उच्चतम न्यायालय ने इस घटना को "निंदनीय" और राज्य प्रशासन की "पूर्ण विफलता" बताया है। अदालत ने बंगाल पुलिस की निष्क्रियता पर कड़ी फटकार लगाई है।

• भाजपा का 'रोहिंग्या' कनेक्शन पर आरोप: भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी के इशारे पर "TMC के गुंडों" ने यह कृत्य किया ताकि फर्जी नामों (रोहिंग्याओं) को मतदाता सूची से हटने से रोका जा सके।

• इस्तीफे की मांग: भाजपा ने सवाल किया कि क्या शीर्ष अदालत की फटकार के बाद ममता बनर्जी पद छोड़ेंगी? भाटिया ने कहा कि बंगाल में संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और यह पूरी तरह से 'जंगल राज' है।

निष्कर्ष: पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को होने वाले मतदान से पहले मतदाता सूची में सुधार (SIR) की यह कवायद अब एक बड़े कानूनी और राजनीतिक विवाद में बदल गई है।

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