बजट सत्र का विस्तार: विशेष विधेयक के लिए 16 अप्रैल को फिर मिलेगी राज्यसभा

नयी दिल्ली (3 अप्रैल 2026): भारतीय संसद में महिला आरक्षण कानून को लागू करने और लोकसभा की सीटों को 546 से बढ़ाकर 861 करने की सुगबुगाहट के बीच भारी हंगामा देखने को मिला। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने राज्यसभा को सूचित किया कि एक 'बहुत महत्वपूर्ण' विधेयक लाने के लिए सदन की बैठक जल्द ही दोबारा बुलाई जाएगी।

खबर के मुख्य बिंदु:

• ऐतिहासिक बदलाव की तैयारी: सरकार महिला आरक्षण को जल्द लागू करने के लिए लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने और जनगणना से जुड़े परिसीमन (Delimitation) को अलग करने हेतु दो नए विधेयक लाने पर विचार कर रही है।

• सत्तापक्ष और विपक्ष में तकरार: सदन के नेता जे.पी. नड्डा ने स्पष्ट किया कि विधायी कार्य तय करना सरकार का अधिकार है। वहीं, नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सरकार पर "दबंगई" का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा चुनाव के समय इस मुद्दे से राजनीतिक लाभ लेना चाहती है।

• आचार संहिता का मुद्दा: कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि चुनावी राज्यों में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बावजूद सरकार बिल लाने पर अड़ी है। विपक्ष चाहता है कि इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक 29 अप्रैल के बाद बुलाई जाए।

• विपक्षी दलों की मांगें: * RJD: मनोज झा ने आरक्षित सीटों के भीतर SC, ST और OBC महिलाओं के लिए 'कोटा के भीतर कोटा' की मांग की।

  • NCP: डॉ. फौजिया खान ने सवाल किया कि क्या राज्यसभा और विधान परिषदों में भी आरक्षण मिलेगा?

  • AAP: संजय सिंह ने सरकार पर महिला आरक्षण के मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया।

निष्कर्ष: बजट सत्र का दूसरा चरण आज समाप्त होना था, लेकिन महत्वपूर्ण विधायी कार्यों के चलते इसे विस्तारित किया गया है। 16 अप्रैल से शुरू होने वाली बैठक में इन विधेयकों पर देश की नजर रहेगी।

Powered by Froala Editor