नयी दिल्ली (3 अप्रैल 2026): केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण कानून को हकीकत में बदलने के लिए एक ऐतिहासिक विधायी कदम उठाने के संकेत दिए हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने राज्यसभा में घोषणा की कि सरकार जल्द ही एक "अत्यंत महत्वपूर्ण" विधेयक लाएगी, जिसके तहत लोकसभा की सीटों को वर्तमान 543 से बढ़ाकर 861 करने का प्रस्ताव है।

मुख्य बिंदु:

• परिसीमन का नया फॉर्मूला: सरकार जनगणना और परिसीमन को महिला आरक्षण से जोड़ने के बजाय, इसे अलग से लागू करने के लिए संविधान संशोधन ला सकती है।

• विपक्ष का कड़ा विरोध: नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने इसे 'दबंगई' करार देते हुए कहा कि सरकार आगामी विधानसभा चुनावों में लाभ लेने के लिए आनन-फानन में यह बिल ला रही है।

• सत्र का विस्तार: महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने के लिए बजट सत्र की अवधि को बढ़ाया गया है, और सदन 16 अप्रैल को फिर से मिलेगा।

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