नयी दिल्ली (3 अप्रैल 2026): भारत के आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई 'पीएम गतिशक्ति' (PM Gati Shakti) योजना के शानदार परिणाम सामने आए हैं। वाणिज्य मंत्रालय की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, भारत में लॉजिस्टिक्स (माल ढुलाई और प्रबंधन) की लागत अब जीडीपी के 9% पर पहुँच गई है, जो 2014 में 14% थी।

मुख्य बिंदु और विस्तृत विश्लेषण:

• डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (DFC): लुधियाना से दानकुनी और दादरी से मुंबई तक के फ्रेट कॉरिडोर के पूर्ण संचालन से मालगाड़ियों की औसत गति 25 किमी/घंटा से बढ़कर 75 किमी/घंटा हो गई है। इससे सामानों की डिलीवरी का समय 50% तक कम हो गया है।

• मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क: देशभर में 15 नए 'मल्टी-मोडल पार्क' शुरू किए गए हैं, जहाँ सड़क, रेल और जलमार्ग एक ही स्थान पर मिलते हैं। इससे सामान की अदला-बदली में होने वाली बर्बादी और देरी समाप्त हो गई है।

• ई-वे बिल और फास्टैग: डिजिटल एकीकरण के कारण टोल प्लाजा और चेक-पोस्ट पर होने वाली देरी 90% कम हो गई है, जिससे ट्रकों का टर्नअराउंड समय (Turnaround Time) बेहतर हुआ है।

• वैश्विक रैंकिंग: विश्व बैंक के 'लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स' (LPI) में भारत अब शीर्ष 25 देशों की सूची में शामिल होने के करीब है, जिससे विदेशी निवेश (FDI) के लिए भारत एक आकर्षक केंद्र बन गया है।

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