नयी दिल्ली (3 अप्रैल 2026): उच्च शिक्षा को लोकतांत्रिक और सुलभ बनाने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने 'राष्ट्रीय डिजिटल विश्वविद्यालय' (NDU) का संचालन शुरू कर दिया है। यह विश्वविद्यालय 'हब-एंड-स्पोक' मॉडल पर आधारित है, जहाँ देश के टॉप आईआईटी (IITs), आईआईएम (IIMs) और केंद्रीय विश्वविद्यालय मिलकर ऑनलाइन कोर्सेज प्रदान कर रहे हैं।

मुख्य बिंदु और विस्तृत विश्लेषण:

• सीटों की कोई सीमा नहीं: डिजिटल होने के कारण अब 'सीटों की कमी' की समस्या खत्म हो गई है। लाखों छात्र एक साथ विश्व स्तरीय प्रोफेसरों से पढ़ सकते हैं। इससे 'ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो' (GER) में बड़ी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।

• किफायती शिक्षा: डिजिटल यूनिवर्सिटी की फीस पारंपरिक कॉलेजों की तुलना में 60-70% कम रखी गई है, जिससे ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर छात्र भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे।

• मल्टीपल एंट्री और एग्जिट: छात्र अपनी सुविधा के अनुसार पढ़ाई बीच में छोड़ सकते हैं और बाद में क्रेडिट बैंक (ABC) के जरिए वहीं से शुरू कर सकते हैं। उन्हें 'सर्टिफिकेट', 'डिप्लोमा' या 'डिग्री' के स्तर पर अंक प्रदान किए जाएंगे।

• इंडस्ट्री लिंक्ड कोर्सेज: कोर्सेज को सीधे रोजगार से जोड़ा गया है। छात्रों को ऑनलाइन इंटर्नशिप और प्लेसमेंट सहायता भी प्रदान की जा रही है, जिससे 'स्किल्ड इंडिया' का सपना सच हो रहा है।

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