नयी दिल्ली (4 अप्रैल 2026): केंद्र सरकार ने सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की लंबी मांग को पूरा करते हुए 'एकीकृत पेंशन योजना' (Unified Pension Scheme - UPS) को संशोधित कर लागू कर दिया है। अब कर्मचारियों को उनके पिछले 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलना सुनिश्चित किया गया है।

मुख्य बिंदु और विस्तृत विश्लेषण:

• न्यूनतम पेंशन की गारंटी: 10 साल की सेवा के बाद कम से कम ₹10,000 की मासिक पेंशन की गारंटी दी गई है। यह महंगाई भत्ते (DA) के साथ जुड़ी होगी, जिससे बुढ़ापे में सम्मानजनक जीवन संभव होगा।

• पारिवारिक पेंशन: कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में उसके परिवार को 60% पेंशन मिलने का प्रावधान है।

• निजी क्षेत्र का समावेशन: ईपीएफओ (EPFO) के जरिए निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए भी इसी तरह की 'गारंटीड' योजना का खाका तैयार किया गया है, जिसमें सरकार का योगदान बढ़ाया जाएगा।

• वित्तीय बोझ का प्रबंधन: सरकार ने इसके लिए एक विशेष 'पेंशन रिज़र्व फंड' बनाया है, ताकि भविष्य में बजट पर अतिरिक्त दबाव न पड़े।

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