नयी दिल्ली (4 अप्रैल 2026): वित्त मंत्रालय और जीएसटी परिषद छोटे उद्योगों (MSME) पर अनुपालन का बोझ कम करने के लिए एक नए प्रस्ताव पर काम कर रहे हैं। इसके तहत ₹5 करोड़ तक के वार्षिक टर्नओवर वाले व्यापारियों को अब हर महीने के बजाय केवल तिमाही रिटर्न भरने की सुविधा मिल सकती है।

मुख्य बिंदु और विस्तृत विश्लेषण:

• अनुपालन लागत: इस बदलाव से छोटे व्यापारियों की सीए (CA) और कानूनी परामर्श की लागत में 40% तक की कमी आएगी।

• इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC): जीएसटी परिषद आईटीसी के मिलान की प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाने पर विचार कर रही है ताकि रिफंड में देरी न हो।

• डिजिटल चालान: छोटे व्यापारियों के लिए 'मोबाइल-आधारित बिलिंग' की शुरुआत की जाएगी, जो सीधे जीएसटी पोर्टल से लिंक होगी।

• अर्थव्यवस्था पर असर: विशेषज्ञों का मानना है कि इससे असंगठित क्षेत्र के अधिक से अधिक व्यापारी औपचारिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनेंगे।

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