नयी दिल्ली (4 अप्रैल 2026): वित्त मंत्रालय छोटे उद्योगों (MSME) पर टैक्स अनुपालन का बोझ कम करने के लिए नई नीति लेकर आया है। अब ₹5 करोड़ तक के सालाना टर्नओवर वाले व्यापारियों को हर महीने के बजाय केवल तीन महीने में एक बार जीएसटी रिटर्न दाखिल करना होगा।

मुख्य बिंदु और विस्तृत विवरण:

• लागत में बचत: इस बदलाव से छोटे व्यापारियों की कानूनी और परामर्श लागत में 30% तक की कमी आएगी।

• डिजिटल चालान: सरकार अब छोटे व्यापारियों के लिए मुफ्त 'मोबाइल-आधारित बिलिंग सॉफ्टवेयर' प्रदान कर रही है।

• रिफंड: जीएसटी रिफंड की प्रक्रिया को अब एआई (AI) के जरिए और भी तेज़ बनाया गया है।

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