नयी दिल्ली (4 अप्रैल 2026): भारत के '6G विजन 2030' को गति देते हुए दूरसंचार विभाग (DoT) ने स्वदेशी 6G प्रोटोकॉल्स के लिए व्यापक 'सिक्योरिटी ऑडिट' शुरू कर दिया है। सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि आने वाली 6G तकनीक न केवल तेज़ हो, बल्कि साइबर हमलों के खिलाफ अभेद्य भी हो।

मुख्य बिंदु और विस्तृत विश्लेषण:

• स्वदेशी पेटेंट: भारत अब तक 6G से संबंधित 200 से अधिक पेटेंट दर्ज कर चुका है। टीटीडीएफ (TTDF) फंड के जरिए स्टार्टअप्स को नई शोध परियोजनाओं के लिए करोड़ों रुपये का अनुदान दिया जा रहा है।

• सुरक्षा मानक: एआई-आधारित नेटवर्क होने के कारण 6G में डेटा गोपनीयता के जोखिम अधिक हैं। इसके लिए 'क्वांटम एन्क्रिप्शन' जैसे एडवांस सुरक्षा मानकों का परीक्षण किया जा रहा है।

• वैश्विक मान्यता: भारत अब 'इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन' (ITU) के साथ मिलकर 6G के वैश्विक मानक तय करने में सक्रिय भूमिका निभा रहा है।

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