छत्तीसगढ़ आर्म्ड फोर्स (CAF) में लगभग 3,000 पद खाली हैं, जो राज्य की सुरक्षा व्यवस्था के लिए गंभीर चिंता का विषय है। यह स्थिति न केवल राज्य की आंतरिक सुरक्षा को प्रभावित कर रही है, बल्कि यह भर्ती प्रक्रिया में देरी और प्रशासनिक अड़चनों का भी संकेत देती है।

CAF में रिक्त पदों की स्थिति

छत्तीसगढ़ आर्म्ड फोर्स में कुल 3,000 से अधिक पद रिक्त हैं। यह जानकारी तब सामने आई जब वेटिंग लिस्ट में शामिल उम्मीदवारों ने गृह मंत्री विजय शर्मा से मुलाकात की। उन्हें बताया गया कि 2018 में 1,786 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन अब तक इन पदों पर नियुक्ति नहीं हो पाई है। यह स्थिति राज्य की सुरक्षा व्यवस्था के लिए गंभीर चिंता का विषय है।

भर्ती प्रक्रिया में देरी

2018 में 1,786 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन अब तक इन पदों पर नियुक्ति नहीं हो पाई है। इस देरी के कारण न केवल रिक्त पदों की संख्या बढ़ी है, बल्कि यह प्रशासनिक अड़चनों और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी को भी उजागर करता है।

गृह मंत्री का आश्वासन

गृह मंत्री विजय शर्मा ने उम्मीदवारों से मुलाकात के बाद आश्वासन दिया कि भर्ती प्रक्रिया को शीघ्र पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मामले में उच्च अधिकारियों से चर्चा की जाएगी और जल्द ही सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा।

CAF की भूमिका और महत्व

छत्तीसगढ़ आर्म्ड फोर्स राज्य की आंतरिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह बल नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कानून-व्यवस्था बनाए रखने, आतंकवादी गतिविधियों को नियंत्रित करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सक्रिय रूप से कार्य करता है। रिक्त पदों की भरपाई न होने से इन कार्यों में बाधा उत्पन्न हो रही है।

राज्य सरकार की जिम्मेदारी

राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वह भर्ती प्रक्रिया को शीघ्रता से पूरा करे और रिक्त पदों को भरने के लिए आवश्यक कदम उठाए। इससे न केवल राज्य की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि नागरिकों में भी विश्वास बढ़ेगा।

निष्कर्ष

छत्तीसगढ़ आर्म्ड फोर्स में रिक्त पदों की स्थिति राज्य की सुरक्षा के लिए गंभीर चिंता का विषय है। भर्ती प्रक्रिया में देरी और प्रशासनिक अड़चनों को शीघ्र दूर करना आवश्यक है। गृह मंत्री विजय शर्मा का आश्वासन सकारात्मक संकेत है, लेकिन इसे वास्तविकता में बदलने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। राज्य सरकार को इस दिशा में तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए ताकि राज्य की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हो सके और नागरिकों का विश्वास बना रहे।

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