सूरजपुर जिले में राजस्व मंडल के फर्जी आदेश के आधार पर सरकारी भूमि की हेराफेरी का मामला सामने आया है। इसमें शासकीय भूमि को निजी मद में दर्ज किया गया, जिससे करोड़ों रुपये की संपत्ति का गबन हुआ। सूरजपुर पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

मामले की पृष्ठभूमि

सूत्रों के अनुसार, पटवारी ने गलत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था, जिसमें राजस्व मंडल के आदेश का हवाला दिया गया था। इसके आधार पर शासकीय भूमि को निजी मद में दर्ज किया गया, जिससे सरकारी संपत्ति का गबन हुआ।

पुलिस की कार्रवाई

सूरजपुर पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एफआईआर दर्ज की है और जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों से पूछताछ की है और दस्तावेजों की जांच की है।

प्रशासन की प्रतिक्रिया

प्रशासन ने मामले की गंभीरता को समझते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है कि इस प्रकार की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों को सजा दिलाई जाएगी।

निष्कर्ष

यह घटना सरकारी संपत्ति की सुरक्षा और प्रशासनिक पारदर्शिता की आवश्यकता को उजागर करती है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि सरकारी दस्तावेजों और आदेशों की जांच और सत्यापन की प्रक्रिया को और मजबूत करने की आवश्यकता है, ताकि इस प्रकार की हेराफेरी रोकी जा सके।

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