छत्तीसगढ़ सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए 'कैशलेस उपचार योजना 2025' की शुरुआत की है, जिसके तहत दुर्घटना के 7 दिनों के भीतर इलाज के लिए अधिकतम ₹1.5 लाख तक का कैशलेस उपचार प्रदान किया जाएगा। यह योजना आयुष्मान भारत योजना से जुड़े अस्पतालों के माध्यम से लागू की जा रही है, ताकि दुर्घटना के तुरंत बाद पीड़ितों को बिना किसी अग्रिम भुगतान के चिकित्सा सहायता मिल सके।

कोरबा में परिवहन विभाग की टीम ने इस योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा की है। टीम ने कोरबा मेडिकल कॉलेज अस्पताल का दौरा किया और वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान यह सुनिश्चित किया गया कि अस्पताल में दुर्घटना पीड़ितों के लिए आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं और योजना के तहत इलाज की प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है।

योजना के तहत, दुर्घटना के बाद पीड़ितों को पहले 24 घंटों के भीतर अस्पताल में भर्ती कराना अनिवार्य है। यदि इलाज में कोई देरी होती है, तो योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा, योजना का लाभ केवल उन अस्पतालों में मिलेगा जो आयुष्मान भारत योजना के तहत पंजीकृत हैं।

इस योजना का उद्देश्य दुर्घटना के तुरंत बाद पीड़ितों को त्वरित और प्रभावी चिकित्सा सहायता प्रदान करना है, ताकि 'गोल्डन ऑवर' के दौरान इलाज से अधिक से अधिक जानें बचाई जा सकें। राज्य सरकार ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे इस योजना के क्रियान्वयन में कोई कोताही न बरतें और सुनिश्चित करें कि सभी दुर्घटना पीड़ितों को समय पर और उचित उपचार मिले।

इस पहल से यह उम्मीद की जा रही है कि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में कमी आएगी और पीड़ितों को तत्काल चिकित्सा सहायता मिल सकेगी।