छत्तीसगढ़ सरकार ने शहीद सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। युद्ध या सैनिक कार्रवाई में शहीद हुए सैनिकों के आश्रितों को मिलने वाली अनुग्रह राशि को ₹20 लाख से बढ़ाकर ₹50 लाख कर दिया गया है। यह कदम राज्य सरकार की ओर से सैनिकों के शौर्य और बलिदान के सम्मान में उठाया गया है।

अनुग्रह राशि में वृद्धि

इस नई योजना के तहत, केवल शहीद सैनिकों के परिवार ही नहीं, बल्कि परमवीर चक्र या अन्य वीरता अलंकरण प्राप्त सैनिकों के परिवार को भी अतिरिक्त लाभ मिलेगा। युद्ध या सैनिक कार्रवाई में शहीद हुए सैनिकों के आश्रितों को अब ₹50 लाख की राशि मिलेगी, जबकि परमवीर चक्र प्राप्त सैनिकों को पहले मिलने वाली ₹40 लाख की राशि अब ₹1 करोड़ कर दी गई है।

साथ ही, सैनिकों के माता-पिता को प्रतिवर्ष दी जाने वाली 'जंगी इनाम' राशि को ₹5,000 से बढ़ाकर ₹20,000 कर दिया गया है। यह सुनिश्चित करता है कि उनके परिजनों को वित्तीय सहायता के माध्यम से स्थायी सुरक्षा मिले।

दिव्यांग सैनिकों और विशेष लाभ

युद्ध या सैनिक कार्रवाई में घायल होकर दिव्यांग हुए सैनिकों को भी अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा। पहले उन्हें ₹10 लाख की अनुदान राशि मिलती थी, अब इसे बढ़ाकर ₹30 लाख कर दिया गया है। इस कदम से उन सैनिकों और उनके परिवारों को जीवनयापन और चिकित्सा सुविधा के लिए पर्याप्त सहायता प्राप्त होगी।

इसके अलावा, सेवारत सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं को प्रथम भूमि या गृह क्रय पर ₹25 लाख तक के स्टांप शुल्क में छूट दी जाएगी। यह पहल सैनिकों के परिवारों को घर और संपत्ति हासिल करने में आर्थिक सहायता प्रदान करती है।

मुख्यमंत्री का संदेश

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि सैनिक देश की सुरक्षा के लिए अपना जीवन न्यौछावर करते हैं और उनका बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार हर समय सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस निर्णय से केवल सैनिकों के परिवारों को आर्थिक लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि यह समाज में सैनिकों के योगदान के प्रति सम्मान और जागरूकता भी बढ़ाएगा। उन्होंने जनता से अपील की कि वे सैनिकों के बलिदान और सेवा को हमेशा याद रखें।

सामाजिक और आर्थिक प्रभाव

इस अनुग्रह राशि में वृद्धि का लाभ न केवल परिवारों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगा, बल्कि समाज में सैनिकों के योगदान के प्रति सम्मान और जागरूकता भी बढ़ाएगा। इस कदम से परिवारों को आर्थिक चिंता से मुक्ति मिलेगी और वे शहीद सैनिकों के बलिदान को सम्मानपूर्वक याद रख पाएंगे।

वर्तमान में कई परिवार ऐसे हैं जिनके मुखिया युद्ध या सैनिक कार्रवाई में शहीद हुए हैं और वे दैनिक जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। इस नई नीति से उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

निष्कर्ष

छत्तीसगढ़ सरकार का यह निर्णय सैनिकों और उनके परिवारों के प्रति सम्मान और समर्थन को दर्शाता है। युद्ध या सैनिक कार्रवाई में शहीद हुए सैनिकों के आश्रितों को अब 50 लाख रुपये की अनुग्रह राशि मिलने से उनके जीवन में स्थायी सुरक्षा आएगी।

इस पहल से यह स्पष्ट संदेश जाता है कि राज्य सरकार अपने वीर जवानों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए हमेशा सक्रिय है। भविष्य में यह कदम अन्य राज्यों के लिए भी उदाहरण प्रस्तुत करेगा, जिससे सैनिकों के योगदान और बलिदान को उचित सम्मान मिले।

छत्तीसगढ़ में यह नीति सैनिकों के परिवारों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी।

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