छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में राज्य की समृद्धि और विकास के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इन निर्णयों का उद्देश्य राज्य में ऊर्जा उत्पादन, प्रशासनिक सुधार, और शहीदों के परिवारों की सहायता सुनिश्चित करना है।

1. सौर ऊर्जा नीति में संशोधन

राज्य सरकार ने पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम करने और गैर-पारंपरिक स्रोतों से ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सौर ऊर्जा नीति में संशोधन किया है। नई नीति के तहत सौर ऊर्जा परियोजनाओं को राज्य की औद्योगिक नीति के तहत प्राथमिकता उद्योग का दर्जा मिलेगा। यह संशोधित नीति अब 2030 तक लागू रहेगी या जब तक राज्य सरकार नई सौर ऊर्जा नीति जारी नहीं करती।

2. शहीद पुलिस अधिकारी के परिवार को अनुकंपा नियुक्ति

सुकमा जिले में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान 9 जून 2025 को बम विस्फोट में शहीद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश राव गिरेपूंजे की वीरता को सम्मानित करते हुए उनकी पत्नी श्रीमती स्नेहा गिरेपूंजे को राज्य पुलिस सेवा में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर अनुकंपा नियुक्ति देने का निर्णय लिया गया है।

3. शहीदों के परिवारों के लिए वित्तीय सहायता

राज्य सरकार ने शहीदों के परिवारों के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब शहीदों के परिवारों को 20 लाख रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी, जो पहले 10 लाख रुपये थी। इसके अलावा, शहीदों के बच्चों की शिक्षा के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना भी शुरू की जाएगी।

4. प्रशासनिक सुधार और कार्यकुशलता

मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे जनता से जुड़े मामलों में तेजी से निर्णय लें और कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखें। इसके लिए एक विशेष निगरानी समिति का गठन किया जाएगा, जो प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा करेगी और सुधारात्मक उपाय सुझाएगी।

इन निर्णयों से स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय राज्य के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। सौर ऊर्जा नीति में संशोधन से ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि होगी, जबकि शहीदों के परिवारों के लिए की गई वित्तीय सहायता उनके योगदान को सम्मानित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रशासनिक सुधारों से सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और कार्यकुशलता बढ़ेगी, जो राज्य के विकास में सहायक सिद्ध होगी।

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