नयी दिल्ली (4 अप्रैल 2026): केंद्र सरकार ने सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की लंबी मांग को पूरा करते हुए 'एकीकृत पेंशन योजना' (Unified Pension Scheme - UPS) को संशोधित कर लागू कर दिया है। अब कर्मचारियों को उनके पिछले 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलना सुनिश्चित किया गया है।
मुख्य बिंदु और विस्तृत विश्लेषण:
न्यूनतम पेंशन की गारंटी: 10 साल की सेवा के बाद कम से कम ₹10,000 की मासिक पेंशन की गारंटी दी गई है। यह महंगाई भत्ते (DA) के साथ जुड़ी होगी, जिससे बुढ़ापे में सम्मानजनक जीवन संभव होगा।
पारिवारिक पेंशन: कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में उसके परिवार को 60% पेंशन मिलने का प्रावधान है।
निजी क्षेत्र का समावेशन: ईपीएफओ (EPFO) के जरिए निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए भी इसी तरह की 'गारंटीड' योजना का खाका तैयार किया गया है, जिसमें सरकार का योगदान बढ़ाया जाएगा।
वित्तीय बोझ का प्रबंधन: सरकार ने इसके लिए एक विशेष 'पेंशन रिज़र्व फंड' बनाया है, ताकि भविष्य में बजट पर अतिरिक्त दबाव न पड़े।
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