मुंबई (4 अप्रैल 2026): महाराष्ट्र सरकार ने शहरी क्षेत्रों में ऊर्जा सुरक्षा और सुविधा बढ़ाने के लिए पाइपलाइन गैस (PNG) की ओर संक्रमण को अनिवार्य बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। राज्य सरकार ने उन सोसायटियों को चेतावनी दी है जहाँ पीएनजी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, लेकिन लोग अभी भी सिलेंडर का उपयोग कर रहे हैं।
मुख्य बिंदु और विस्तृत विश्लेषण:
कड़ा निर्देश: प्रशासन ने कहा है कि यदि निर्धारित समय के भीतर लोग पीएनजी पर शिफ्ट नहीं होते हैं, तो उनका एलपीजी कोटा कम किया जा सकता है या कनेक्शन विच्छेदित किया जा सकता है।
फायदे: पीएनजी न केवल एलपीजी की तुलना में सस्ती है, बल्कि यह अधिक सुरक्षित है और इसमें सिलेंडर बुकिंग या हैंडलिंग की झंझट नहीं रहती।
विस्तार: अगले 6 महीनों में पुणे, नागपुर और नासिक के प्रमुख रिहायशी इलाकों को 100% पीएनजी कवर देने का लक्ष्य रखा गया है।
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